पहिलो चरणमा चार महानगरसहित २८३ स्थानीय तहको चुनाव
वैशाख १९, २०७४- राजनीतिक तहमा देखिएको अन्योलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर कायम आशंकाकै बीचमा मंगलबार देशभर पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदैछ । दलहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारसमेत टुंग्याइसकेका छन् भने बाँकी पनि मंगलबार बिहानसम्म टुंग्याइसक्ने अन्तिम कसरतमा छन् । मनोनयन दर्तासँगै पहिलो चरणको चुनावी कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवारी मनोनयनसँगै निर्वाचनका बारेमा उठेका शंका/उपशंका, द्विविधा र अनेकन हल्ला आफैं हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू मनोनयन दर्ताका लागि पर्खिरहेका छन् ।’ उनले उम्मेदवारी दर्ताका लागि मंगलबार बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको समय तोकिएको जानकारी दिए ।
उनले पूर्वनिर्धारित निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै फेरबदल नहुने दृढतासमेत व्यक्त गरे । देशभरका कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ नं. का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी ४ प्रदेशका स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते चुनाव हुनेछन् । दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गतेबाट चुनावी कार्यक्रम तोकिएको छ ।
वैशाख ३१ मा देशभरका लागि एकै दिन घोषित निर्वाचनलाई सरकारले वैशाख १० मा दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपी मधेसी मोर्चालाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले तराईका जिल्लाहरूसहित चारवटा प्रदेशका ४३ (दुई/दुई प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुमसहित) जिल्लाको निर्वाचन दोस्रो चरणमा सारिएको हो । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवन मात्र पहिलो चरणमा परेको छ ।
ठूलो हिस्सा दोस्रो चरणमा परे पनि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा–लेखनाथ र भरतपुरसहित चारवटै महानगरपालिकामा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुँदैछ । अन्य ९३ नगरपालिका पहिलो चरणमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो तथा १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार रुकुम र नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा दुईवटै चरणमा निर्वाचन हुनेछन् ।
नवलपरासीको ८ र रुकुमको ६ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा तथा नवलपरासीको ७ र रुकुमको ३ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछन् । ती दुई जिल्ला टुक्रिएर दुईवटा प्रदेशमा विभाजित भएकाले प्रदेशअनुसार दुई/दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा ७ हजार मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । देशभर १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै, १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये ५० लाखले पहिलो चरणमा मतदान गर्नेछन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याइसकेको बताए । ‘सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहने गरी सरकारले आयोगलाई विश्वस्त तुल्याएको छ,’ सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई आयोग निर्देशन दिन चाहन्छ ।’ उनले निर्वाचनमा खटिएका समस्त कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरे ।
मनोनयन दर्ताका बेला उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन खोजेको पदअनुसारको तोकिएको धरौटी रकम र आवश्यक केही कागजी प्रमाण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयन पत्रसँगै सम्बन्धित दलले दिएको औपचारिक पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडा सदस्यका लागि ५ सय, वडाअध्यक्षका लागि १ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ ।
सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको बताए । आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारले पनि उक्त सुविधा पाउनेछन् । ऐनले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकालाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेको छ । छुटका लागि आवश्यक सिफारिस सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको हुनुपर्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट चार जना सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एक जना मतदाताले ७ पदका लागि मत हाल्न पाउनेछन् । कुनै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुखमा दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै चारजना वडा सदस्यमा एक दलित महिलासहित दुई महिला सदस्यका लागि सिट आरक्षित गरिएको छ ।
मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनसम्म उम्मेदवार हुने व्यक्ति २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुन चाहेको सम्बन्धित वडा, गाउँ वा नगरको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा वडाअध्यक्ष/सदस्य उम्मेदवारीको हकमा सम्बन्धित वडाका र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा सम्बन्धित गाउँ वा नगरक्षेत्रमा मतदाता रहेका एक जना प्रस्ताव र अर्को एकजना समर्थकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनोनयनपत्रसँगै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाण बुझाउनुपर्छ ।
दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दलित समुदायको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र दिनुपर्छ । संविधान र ऐनले उम्मेदवारका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन ।
तर, आयोगले तयार पारेको मनोनयन फर्ममा शैक्षिक योग्यता र सम्पत्ति विवरणसहितको व्यक्तिगत विवरण उम्मेदवारले भर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारीको अन्तिम टुंगो लागेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वैशाख २२ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । संसदभित्र रहेका २७ दलबाट उम्मेदवार भएकाहरूले आफ्नो दलगत चिह्न पाउने छन् भने अन्य दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले आयोगले निर्धारण गरेको स्वतन्त्र चिह्नहरूको समूहबाट निर्वाचन चिह्न छान्ने छन् ।
अन्य दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण निर्वाचन चिह्नहरूको समूहबाट चिह्न पाउने छन् । प्रमुख आयुक्त यादवले उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने बताए । ‘उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्द अत्यन्तै मर्यादित भएर गर्नुहुनेछ,’ उनले आग्रह गर्दै भने, ‘राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।’
The first phase of 283 local-level elections four mahanagarasahita
9 April 1, 2074- the political level, the local level elections, maintaining views to the uncertainty among asankakai candidates filed nominations for the election of the first round on Tuesday, the country being. Most of the candidates and political parties at the local level while the remaining tungyaisakeka also on Tuesday morning last tungyaisakne are slim. The first phase of the program will begin dartasamgai nomination election.
Chief Election Commissioner Ayodhi Yadav is contesting the elections raised doubts manonayanasamgai / doubts, dilemmas and pitfalls have expressed the belief that the noise itself replaces. "On May 31 the first round of nominations for the election of candidates has completed all preparations," he said, "filed nominations for the election of officers deployed for election are waiting." He registered the candidacy on Tuesday morning from 5 am to 10 times the prescribed information.
He expressed drdhatasameta not change the default election program, no. The first phase of the country to a total of 7 hundred and 44 local tahamadhye Pradesh on April 31, 3, 4 and 6, no. The 34 District 2 hundred and 83 local level election day. The remaining 4 provinces at the local level will be the second round of elections on June 31. For the second round on Wednesday 9 May 1 election program is specified.
May 31 the same day announced for the election of the country to the government on April 10, two phases had decided. The number of amendments to the constitution and local level to participate in the election, including the purpose of Terai Madhesi front by adding four provinces jillaharusahita 43 (two / two provinces the rise and rukumasahita) is moved to the second phase of the election district. Only the first phase is 20 Terai districts of Chitwan.
Beyond the large part of the second phase of Kathmandu, Lalitpur, Pokhara-Lekhanath and bharatapurasahita metropolis, four in the first round election day. Other 9 3 municipalities in the first phase have been. State Number 3, 4 and 6 in the first and 1, 2, 5 and 7 in the second round of the election was going to be. According to the spokesperson of the Commission Prasad Sharma and Nawalparai Rukum district election phase will be both its local segments.
Batha Nawalparasi 8 and 6 at the local level in the first phase and the second phase of Nawalparasi 7 and Batha 3 at the local level will be elected. The district is divided in two separated the two provinces as pradesaanusara two / two-phase election is going to be.
According to Sharma will be the first phase of 7 thousand polling center. 18 thousand 5 hundred 72 polling stations across the country are determined. Similarly, 1 million 40 million 54 thousand 4 hundred and 82 million voters will vote in the first phase 50 with arthritis.
Chief Election Commissioner be required for all content related to the election Yadav said the district saying evil. "Full guarantee of safety remains with the government the Commission is convinced of him, 'on Monday the Commission held a press conference, he said," The security staffs to all security agencies NEC wants to give. "He Election officers and all staff and highly motivated with one question to enjoy the responsibility urged.
When candidates filed nominations for candidates trying to prove that the bail amount due and is required to submit evidence of some paperwork. The election of the Election Officer will open in the center of each local level.
On behalf of the political parties nominate candidates to enclose a person related parties must submit the formal memorandum. Act local level elections for members of ward 5 hundred, vadaadhyaksaka for 1 thousand, president and vice president gaumpalikaka, municipality chief and deputy is appointed for 1 thousand 5 hundred bail.
Chief Commissioner of the Commission on Monday at a press conference Yadav women, Dalits, minorities and others have said that the case law of the bail amount to 50 per cent discount. The facility will be economically disadvantaged candidates. Act annual family income less than fifty thousand rupees is formed is economically disadvantaged. Recommended required for exemption related to village or municipality must have.
President and vice president and deputy chief gaumpalikaka and municipalities, chairmen and four members of each ward will be competing for the election. Will not sue for a voter 7 posts. No more than one person's candidacy is opposite of the day.
President / Vice President or Chief / Deputy candidacy for both parties to make any legal provision that a woman was a candidate. Dalit women from four members of the same ward two seats reserved for women members has been.
Nomination papers of candidates who registered the day you want to be 21 years old completed and candidates concerned ward, village or town to be the voter's list. Vadaadhyaksa nomination of candidates / members in case of filing of candidacy and President / Vice President and head of the city / town or area where voters vice citizenship and the other a supporter of a proposal must sign.
A copy of his citizenship certificate manonayanapatrasamgai candidate, the voter's list, explaining the evidence.
Dalit women candidates for members of the Dalit community that day related to village or municipality should be certified by the letter. The Constitution and the Act does not set out to candidates no educational qualifications.
पहिलो चरणमा चार महानगरसहित २८३ स्थानीय तहको चुनाव
वैशाख १९, २०७४- राजनीतिक तहमा देखिएको अन्योलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर कायम आशंकाकै बीचमा मंगलबार देशभर पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदैछ । दलहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारसमेत टुंग्याइसकेका छन् भने बाँकी पनि मंगलबार बिहानसम्म टुंग्याइसक्ने अन्तिम कसरतमा छन् । मनोनयन दर्तासँगै पहिलो चरणको चुनावी कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवारी मनोनयनसँगै निर्वाचनका बारेमा उठेका शंका/उपशंका, द्विविधा र अनेकन हल्ला आफैं हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू मनोनयन दर्ताका लागि पर्खिरहेका छन् ।’ उनले उम्मेदवारी दर्ताका लागि मंगलबार बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको समय तोकिएको जानकारी दिए ।
उनले पूर्वनिर्धारित निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै फेरबदल नहुने दृढतासमेत व्यक्त गरे । देशभरका कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ नं. का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी ४ प्रदेशका स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते चुनाव हुनेछन् । दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गतेबाट चुनावी कार्यक्रम तोकिएको छ ।
वैशाख ३१ मा देशभरका लागि एकै दिन घोषित निर्वाचनलाई सरकारले वैशाख १० मा दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपी मधेसी मोर्चालाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले तराईका जिल्लाहरूसहित चारवटा प्रदेशका ४३ (दुई/दुई प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुमसहित) जिल्लाको निर्वाचन दोस्रो चरणमा सारिएको हो । तराईका २० जिल्लामध्ये चितवन मात्र पहिलो चरणमा परेको छ ।
ठूलो हिस्सा दोस्रो चरणमा परे पनि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा–लेखनाथ र भरतपुरसहित चारवटै महानगरपालिकामा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुँदैछ । अन्य ९३ नगरपालिका पहिलो चरणमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो तथा १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार रुकुम र नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा दुईवटै चरणमा निर्वाचन हुनेछन् ।
नवलपरासीको ८ र रुकुमको ६ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा तथा नवलपरासीको ७ र रुकुमको ३ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछन् । ती दुई जिल्ला टुक्रिएर दुईवटा प्रदेशमा विभाजित भएकाले प्रदेशअनुसार दुई/दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा ७ हजार मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । देशभर १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै, १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये ५० लाखले पहिलो चरणमा मतदान गर्नेछन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याइसकेको बताए । ‘सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहने गरी सरकारले आयोगलाई विश्वस्त तुल्याएको छ,’ सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई आयोग निर्देशन दिन चाहन्छ ।’ उनले निर्वाचनमा खटिएका समस्त कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरे ।
मनोनयन दर्ताका बेला उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन खोजेको पदअनुसारको तोकिएको धरौटी रकम र आवश्यक केही कागजी प्रमाण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयन पत्रसँगै सम्बन्धित दलले दिएको औपचारिक पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडा सदस्यका लागि ५ सय, वडाअध्यक्षका लागि १ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ ।
सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको बताए । आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारले पनि उक्त सुविधा पाउनेछन् । ऐनले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकालाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेको छ । छुटका लागि आवश्यक सिफारिस सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको हुनुपर्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट चार जना सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एक जना मतदाताले ७ पदका लागि मत हाल्न पाउनेछन् । कुनै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुखमा दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै चारजना वडा सदस्यमा एक दलित महिलासहित दुई महिला सदस्यका लागि सिट आरक्षित गरिएको छ ।
मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनसम्म उम्मेदवार हुने व्यक्ति २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुन चाहेको सम्बन्धित वडा, गाउँ वा नगरको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा वडाअध्यक्ष/सदस्य उम्मेदवारीको हकमा सम्बन्धित वडाका र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा सम्बन्धित गाउँ वा नगरक्षेत्रमा मतदाता रहेका एक जना प्रस्ताव र अर्को एकजना समर्थकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मनोनयनपत्रसँगै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाण बुझाउनुपर्छ ।
दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दलित समुदायको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र दिनुपर्छ । संविधान र ऐनले उम्मेदवारका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन ।
तर, आयोगले तयार पारेको मनोनयन फर्ममा शैक्षिक योग्यता र सम्पत्ति विवरणसहितको व्यक्तिगत विवरण उम्मेदवारले भर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारीको अन्तिम टुंगो लागेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वैशाख २२ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । संसदभित्र रहेका २७ दलबाट उम्मेदवार भएकाहरूले आफ्नो दलगत चिह्न पाउने छन् भने अन्य दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले आयोगले निर्धारण गरेको स्वतन्त्र चिह्नहरूको समूहबाट निर्वाचन चिह्न छान्ने छन् ।
अन्य दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण निर्वाचन चिह्नहरूको समूहबाट चिह्न पाउने छन् । प्रमुख आयुक्त यादवले उम्मेदवारी दर्तासँगै उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने बताए । ‘उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्द अत्यन्तै मर्यादित भएर गर्नुहुनेछ,’ उनले आग्रह गर्दै भने, ‘राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।’
0 comments:
Post a Comment